राजस्थान में गहलोत सरकार (gehlot government) के प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को 7500 करोड़ के स्मार्टफोन देने के वादे को जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा. सरकार ने हाल में 1.33 करोड़ मोबाइल हैंडसेट 3 साल तक फ्री 4जी इंटरनेट के साथ सप्लाई के लिए टेंडर जारी कर दिया है जिसमें हर स्मार्टफोन (free smartphones) की कीमत करीब 5,639 रुपये तय की गई है. बताया जा रहा है कि गहलोत सरकार की चौथी सालगिरह पर महिलाओं को मोबाइल हैंडसेट वितरण शुरू किया जाएगा. सरकारी एजेंसी राजकॉम्प के दो दिन पहले जारी किए गए टेंडर के मुताबिक इसकी कुल कीमत 7500 करोड़ रूपए है जिसमें 1.33 करोड़ स्मार्टफोन और तीन साल तक इंटरनेट सुविधा शामिल की गई है. बता दें कि सरकार के इस टैंडर बोली में देश भर की मोबाइल हैंड सेट मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां शामिल होने जा रही हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने 23 मई को 3 बजे प्री-बिड बैठक रखी है और इसके बाद 1 जुलाई को टेक्निकल बिड खुलेगी. वहीं कंपनी के तय होने के बाद सरकार ने टेंडर में ऑर्डर मिलने के एक साल के भीतर सप्लाई करने की शर्त भी रखी है.

किन महिलाओं को मिलेगा मोबाइल

बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2022 के राज्य बजट में प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया था जिसके बाद सरकार ने बताया था कि सरकारी मोबाइल फोन परिवार की मुखिया महिला को दिया जाएगा जिसका नाम जनाधार कार्ड में दर्ज है. वहीं मोबाइल के साथ तीन साल तक इंटरनेट भी फ्री दिया जाएगा.

कहां दिए जाएंगे मोबाइल फोन

सरकार के मुताबिक जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाने हैं उनका पूरा रिकॉर्ड सरकार रखेगी और उसी के आधार पर उन्हें सिम दिए जाएंगे. सरकार स्मार्टफोन का वितरण जिला और ब्लॉक लेवल कर करेगी जहां ई-केवाईसी के माध्यम से जगह तय करने आईटी विभाग वितरण करेगा.

सरकार ने रखी सप्लाई कंपना के सामने शर्तें

वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से जारी टेंडर सूचना में स्मार्टफोन सप्लाई करने वाली कंपनी के लिए भुगतान की कई शर्तें रखी गई हैं जिसके मुताबिक स्मार्टफोन सप्लाई करने वाली कंपनी को डिलीवरी के समय हैंडसेट की कीमत का केवल 30 फीसदी पैसा दिया जाएगा.